सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश: बुलडोजर कार्रवाई से पहले अधिकारियों को 15 दिन की नोटिस अनिवार्य
पिछली सुनवाई में SC ने कहा था कि “बुलडोजर न्याय” कानून के शासन के तहत बिल्कुल अस्वीकार्य है, क्योंकि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें विध्वंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले […]
