वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई को बजट के दायरे में लाने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है. यह बजट कोरोना महामारी के दौर में पेश हुआ है. इसलिए, इसका महत्व बढ़ जाता है. वित्त मंत्री सीतारमण का भी यह चौथा बजट होगा. सीतारमण ने बजट में वर्चु्अल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर अब 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि वे प्रस्ताव करती हैं कि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर 30 फीसदी की दर पर टैक्स लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी आय की गणना करते समय, किसी खर्च या अलाउंस से संबंधित कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, सिवाय अधिग्रहण की लागत के. सीतारमण ने यह भी कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का घाटा सेटऑफ नहीं होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक लॉन्च करेगा डिजिटल करंसी
वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करंसी लॉन्च करेगा. सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा. ऐसी खबर पहले से थी कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर कोई सधा हुआ रुख अपनाएगी. हालांकि बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में क्रिप्टोकरंसी पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बाद में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर नपा-तुला और सधा हुआ रुख अपनाएगी.
इससे साफ हो गया कि सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन क्या उसे वैध किया जाएगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है. वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करंसी लेकर आएगा जिसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा.
