सुप्रीम कोर्ट के ध्यान से पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसमें पीड़ित के माता-पिता द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की प्रार्थना भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को वास्तविक […]
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक इस मामले में जवाब देने का […]
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन जारी करने से रोकने के उनके वादे को स्वीकार करते हुए रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का मामला बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बलकृष्ण के खिलाफ चल रहे अवमानना केस को बंद कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली […]
दिल्ली HC द्वारा सीबीआई केस रद्द करने से इनकार करने पर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रेरणा से […]
‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह एनएसए के तहत कथित अपराधों के लिए असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के लोकसभा सांसद के रूप में चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अमृतपाल सिंह […]
कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में जमानत प्रदान कर दी है। इस निर्णय के साथ ही सिसोदिया को जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में मामले की […]
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नगर निगम दिल्ली में आल्डरमेन नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया है। इस निर्णय के तहत, एलजी को एमसीडी में नियुक्ति के लिए सक्षम मानते हुए उनके अधिकारों को बरकरार रखा गया है। यह निर्णय दिल्ली नगर निगम के संचालन और इसके प्रशासनिक ढांचे […]
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में बिभव कुमार ने जमानत के लिए […]
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण का समर्थन करती है। 1 अगस्त 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर हाशिए पर रहे वर्गों के लिए अलग कोटा लागू करने की मंजूरी दे […]
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। कोर्ट ने आयकर विभाग को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया है। इस निर्णय के चलते सिसौदिया की जमानत याचिका की सुनवाई अभी लंबित है।
