देशद्रोह कानून की समीक्षा तक नहीं दर्ज होंगे नए केस? सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों पर फैसले के लिए केंद्र सरकार को दिया 24 घंटे का समय!
राजद्रोह कानून पर, सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों पर फैसला करने के लिए केंद्र को बुधवार यानी 11 मई तक का समय दिया है। देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बुधवार तक अपना जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत के समक्ष सरकार को बताना है कि क्या देशद्रोह कानून को […]
