सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी: SC/ST के भीतर हाशिए पर रहे वर्गों के लिए अलग कोटा
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण का समर्थन करती है। 1 अगस्त 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर हाशिए पर रहे वर्गों के लिए अलग कोटा लागू करने की मंजूरी दे […]
