सरकारी योजनाओं पर ‘जीवित नामों’ का कब्ज़ा नहीं! हाईकोर्ट ने सरकार को दिखाई संविधान की राह
पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि किसी सरकारी योजना के नामकरण में राजनीतिक व्यक्तित्वों का नाम शामिल करना अनुचित और अस्वीकार्य है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब कोई भी नई सरकारी योजना किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट का कहना है कि […]
