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EWS को 10 फीसदी आरक्षण वैध या अवैध?13 सितंबर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट!!

नए सम्मिलित अनुच्छेद 15 (6) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर से […]