अब अमेरिकी बाजार में जाने वाले अधिकांश भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। शुरुआती 25 प्रतिशत टैरिफ 7 अगस्त से लागू हुआ था और इस महीने की शुरुआत में घोषित ताज़ा बढ़ोतरी के तहत इसमें अतिरिक्त 25 प्रतिशत और जोड़ दिया गया है।
भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नया भूचाल आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 50 प्रतिशत तक के टैरिफ आखिरकार 27 अगस्त 2025 से लागू हो गए हैं। इसका सीधा असर भारत से अमेरिका जाने वाले लगभग 48 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ने वाला है। सवाल यह है कि किन सेक्टरों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है और किन्हें आंशिक या पूरी छूट मिली है।
टैरिफ लागू होने का टाइमलाइन
अमेरिकी प्रशासन की अधिसूचना के मुताबिक, यह अतिरिक्त शुल्क उन सभी भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जो
“27 अगस्त 2025 को पूर्वी समयानुसार रात 12:01 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9:31 बजे) या उसके बाद उपभोग के लिए दर्ज हुए हैं, या वेयरहाउस से उपभोग हेतु निकाले गए हैं।”
यानी भारत से अमेरिका जाने वाले नए कंसाइनमेंट्स पर तुरंत इसका असर दिखने लगा है।
किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर?
1. टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स
भारत का टेक्सटाइल और रेडीमेड परिधान निर्यात अमेरिका में बेहद लोकप्रिय है। ट्रंप प्रशासन ने इस सेक्टर को सबसे बड़ी चोट दी है।
- करीब 12 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है।
- छोटे और मझोले उद्यम, जो अमेरिका को सबसे बड़ा बाज़ार मानते हैं, अब कीमतों में प्रतिस्पर्धा खो सकते हैं।
2. आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स
भारत धीरे-धीरे अमेरिका को लैपटॉप, मोबाइल कंपोनेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा था।
- ट्रंप ने इस सेक्टर पर भी 50% तक टैरिफ लगाकर कंपनियों को झटका दिया है।
- आईटी कंपनियों को आशंका है कि इसका असर सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा।
3. स्टील और एल्युमिनियम
पहले ही अमेरिका स्टील पर उच्च टैरिफ लगा चुका था, अब नई दरों ने भारत की मेटल इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है।
- अमेरिका में भारतीय स्टील की खपत घट सकती है।
- हजारों वर्कर्स की नौकरियाँ खतरे में पड़ सकती हैं।
4. फार्मा सेक्टर (आंशिक असर)
भारत से अमेरिका सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयाँ मंगाता है। हालांकि अमेरिका ने इस सेक्टर को पूरी तरह निशाने पर नहीं लिया है, लेकिन कुछ केमिकल इंटरमीडिएट्स और मेडिकल उपकरणों पर टैरिफ लगाया गया है।
- इसका असर लगभग 3-4 अरब डॉलर तक हो सकता है।
- राहत यह है कि लाइफ-सेविंग ड्रग्स को छूट दी गई है।
किन्हें छूट मिली है?
1. आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर
अमेरिका अभी भी भारतीय आईटी सेक्टर पर निर्भर है। टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों को सीधे टैरिफ का असर नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि सेवा निर्यात पर शुल्क नहीं लगाया गया है।
2. लाइफ-सेविंग ड्रग्स
कैंसर, हृदय और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को अमेरिकी सरकार ने छूट दी है। यह दोनों देशों के स्वास्थ्य सहयोग को देखते हुए किया गया।
3. एग्रो-प्रोडक्ट्स (कुछ श्रेणियाँ)
भारत से अमेरिका जाने वाले चाय, मसाले और बासमती चावल को राहत मिली है। हालांकि अन्य खाद्य उत्पादों पर टैरिफ लागू है।
क्यों लागू हुए टैरिफ?
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि
- भारत अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाता है।
- ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) अमेरिका के खिलाफ जा रहा है।
- अमेरिका “फेयर ट्रेड” चाहता है, और इसलिए उसने भारत को “स्पेशल टैरिफ प्रेफरेंस” से बाहर कर दिया।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है।
भारत की प्रतिक्रिया
नई दिल्ली ने इस फैसले को “अनुचित और एकतरफा” करार दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत WTO नियमों के तहत काउंटर-मेज़र्स (प्रतिशोधात्मक कदम) उठाने का अधिकार रखता है।
कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमेरिकी दबाव को नकार दिया। जर्मन अख़बार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन ने दावा किया कि ट्रंप ने हाल ही में मोदी को चार बार फोन किया, लेकिन मोदी ने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। यह भारत के सख्त रुख का संकेत है।
भारतीय उद्योग जगत की चिंता
- FIEO (Federation of Indian Export Organisations) ने चेतावनी दी है कि निर्यातक मुश्किल स्थिति में हैं।
- CII और FICCI जैसे इंडस्ट्री बॉडीज़ का कहना है कि इससे MSME सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा।
- रोजगार संकट गहरा सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है।
राजनीतिक रंग
यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।
- विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने अमेरिका से रिश्तों को लेकर ज़रूरत से ज्यादा जोखिम उठाया।
- सरकार समर्थक इसे “भारत की संप्रभु आर्थिक नीति” की जीत बता रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय
अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह टैरिफ लंबे समय तक भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव का कारण बनेगा।
- IMF के पूर्व अधिकारी का कहना है कि भारत को अब यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे नए बाज़ार तलाशने होंगे।
- वहीं विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी का यह रुख भारत को वैश्विक मंच पर “कठोर और आत्मनिर्भर राष्ट्र” की छवि देगा।
आगे का रास्ता
भारत के पास तीन विकल्प हैं:
- अमेरिका से समझौता कर कुछ टैरिफ कम कराना।
- प्रतिशोधी टैरिफ लगाकर अमेरिकी सामान महंगा करना।
- नए व्यापारिक साझेदार तलाशकर अमेरिकी निर्भरता कम करना।
कूटनीतिक सूत्र बताते हैं कि भारत WTO में इस मुद्दे को उठा सकता है और G20 मंच पर भी इसे गंभीरता से उठाएगा।
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को नई चुनौती दे रहा है। जहां भारतीय उद्योग जगत चिंता में है, वहीं राजनीतिक स्तर पर मोदी सरकार के रुख को “सख्त और दृढ़” बताया जा रहा है।
आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश बातचीत से समाधान निकालते हैं, या फिर यह व्यापार युद्ध (Trade War) लंबा खिंचता है।
