उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि इसी तरह लखीमपुर फाइल्स भी बनानी चाहिए. यूपी चुनाव पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिला है. सीटें भले ही सरकार बनाने लायक नहीं जीते लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है.

जम्मू-कश्मीर पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर देशभर में हलचल है. उधर, फिल्म के रिलीज के बाद कई राज्यों में टैक्स फ्री की जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फिल्म टैक्स फ्री कर दी है. वहीं, बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ को लेकर कहा कि अगर कश्मीर फाइल्स बन सकती है. तो लखीमपुर में जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं बन सकती. उन्होंने कहा कि यहां के पड़ोसी जिले में किसानों को जीप से कुचल दिया गया था. समय आए और इस हिंसा की भी फिल्म बने.
दरअसल, अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद सीतापुर पहुंचे थे. यहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर यह बयान दिया. वहीं, अखिलेश ने सपा की हार पर कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है. जनता के सहयोग और सपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घटी है. वोट का प्रतिशत और हमारी सीटें बढ़ी हैं. उन्होंने कहा जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को हल निकालना होगा कि महंगाई कम कैसे होगी.
बीजेपी शासित कई राज्यों में फिल्म हुई टैक्स फ्री
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है. इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और गोवा में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. इनके साथ ही त्रिपुरा और उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है. अब बीजेपी नेता ने दिल्ली में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है.
समझें टैक्स फ्री का मतलब
जब आप किसी थिएटर का टिकट खरीदते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं. पहला बेस प्राइज और दूसरा हिस्सा जो टिकट पर लगता है. बेस प्राइज फिल्म का बजट तय करता है. इस टिकट पर जो भी टैक्स लगता है उसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के रूप में बांट दिया जाता है. जब कोई राज्य सरकार टैक्स फ्री करती है तो वह अपने हिस्से का जीएसटी माफ कर देती है. इससे टिकट कुछ सस्ता हो जाता है.