अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क और रूस से सैन्य उपकरण व ऊर्जा की खरीद को लेकर अतिरिक्त दंड की घोषणा की है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने विवादित और आक्रामक बयान से भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में हलचल मचा दी है। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ (आयात शुल्क) और अतिरिक्त पेनल्टी की घोषणा कर दी है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि –
“हम भारत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ और दंड तय है।”
ट्रंप के इस बयान ने भारत सरकार, भारतीय उद्योग जगत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषकों के बीच खलबली मचा दी है। क्या यह चुनावी स्टंट है, या वाकई अमेरिका भारत को व्यापारिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है?
ट्रंप का ‘टैरिफ कार्ड’ और भारत पर सीधा निशाना
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने न्यू जर्सी स्थित गोल्फ क्लब में आयोजित एक व्यापारिक सम्मेलन में कहा –
“भारत ने वर्षों तक अमेरिका का व्यापारिक शोषण किया है। उन्होंने हमसे टेक्नोलॉजी ली, व्यापार किया, लेकिन बदले में हमारे उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया। अब समय आ गया है कि हम भी जवाब दें – 25% टैरिफ लगेगा और इसके साथ सज़ा भी तय है। हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं झुकने वालों में नहीं हूं।”
उनकी इस टिप्पणी के तुरंत बाद अमेरिकी मीडिया और व्यापारिक हलकों में उथल-पुथल मच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप यह मुद्दा चुनाव से पहले गर्माना चाहते हैं, ताकि ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति को फिर से जनता के सामने मजबूती से रखा जा सके।
भारत सरकार की सतर्क प्रतिक्रिया
भारत सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत पहले भी ट्रंप प्रशासन के दौरान टैरिफ और जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज़ (GSP) जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपना चुका है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया:
“हम अमेरिकी बयानों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत एक आत्मनिर्भर और नियमों आधारित व्यापारिक देश है। धमकियों के माध्यम से संबंध तय नहीं होते।”
ट्रंप की पुरानी ‘टैरिफ पॉलिटिक्स’
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को टैरिफ या व्यापारिक धमकी दी हो। 2017 से 2021 के अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत को “टैरिफ किंग” तक कह दिया था। उस समय उन्होंने कहा था –
“भारत हमारे हार्ले डेविडसन पर 100% ड्यूटी लगाता है। ये सही नहीं है।”
2020 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को GSP सूची से बाहर कर दिया था, जिससे भारत को लगभग 6 अरब डॉलर की ड्यूटी-फ्री व्यापार सुविधा समाप्त हो गई थी।
क्या ट्रंप की धमकी व्यावहारिक है?
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप का यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। 2024 में हारने के बाद ट्रंप अब 2025 की स्पेशल इलेक्शन रैली की तैयारी में हैं और भारत पर सख्ती दिखाकर वे अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि, वास्तविकता यह है कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते आज पहले से कहीं ज्यादा गहरे हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों देशों के बीच 2024 में 190 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।
ट्रंप का बयान वैश्विक व्यापारिक लॉबी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस और बिजनेस लॉबी ऐसा कोई निर्णय लागू होने देगी, इसमें संदेह है।
भारतीय उद्योग जगत में चिंता
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फिक्की जैसी संस्थाओं ने ट्रंप के बयान को अनावश्यक और व्यापारिक विश्वास के खिलाफ बताया है। IT, फार्मा, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल क्षेत्रों से जुड़े कई कारोबारों को डर है कि यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है।
नासकॉम के पूर्व अध्यक्ष आर. चंद्रशेखर ने कहा –
“ट्रंप की यह धमकी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका हो सकती है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है।”
सोशल मीडिया पर बवाल
जैसे ही ट्रंप के बयान की खबर फैली, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #TrumpTariff और #IndiaUS ट्रेंड करने लगे।
कुछ प्रमुख ट्वीट्स:
@IndoUS_TradeWatch: “ट्रंप को चुनावी बुखार फिर चढ़ गया है, और भारत उसका सबसे आसान टारगेट बन गया है!”
@DesiEconomist: “25% टैरिफ? ट्रंप भारत को चीन समझ बैठे हैं क्या?”
वैश्विक प्रतिक्रिया और चीन की चुप्पी
दुनिया भर के व्यापारिक विशेषज्ञ ट्रंप के इस बयान को अस्थिर वैश्विक व्यापार नीति का संकेत मान रहे हैं। यूरोपीय यूनियन, जापान, और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के अन्य साझेदार भी सतर्क हो गए हैं।
विशेष बात यह है कि ट्रंप ने अपने बयान में चीन का नाम तक नहीं लिया, जबकि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध उनके कार्यकाल की पहचान रही है। यह चुप्पी चीन को राहत और भारत को संकट का संकेत देती है।
अमेरिका के भीतर भी आलोचना
ट्रंप के बयान की अमेरिका के भीतर भी आलोचना हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि इस तरह के बयानों से अमेरिका की साख और व्यापारिक विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।
सीनेट के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा:
“भारत कोई छोटा देश नहीं है। वह अमेरिका का सामरिक और व्यापारिक भागीदार है। इस तरह की बातें राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।”
चुनावी एजेंडा या रणनीतिक शिफ्ट?
डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान एक बड़ा सवाल छोड़ता है – क्या यह केवल चुनावी नारा है या अमेरिका की ओर से रणनीतिक व्यापार नीति में बदलाव का संकेत? विशेषज्ञों का कहना है कि यह ‘प्रेशर पॉलिटिक्स’ है ताकि भारत को अमेरिकी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर किया जा सके।
वहीं भारत को अब सावधानी से कदम उठाने होंगे। किसी भी उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय डिप्लोमैटिक तरीके से व्यापारिक संतुलन बनाना आज की जरूरत है।
निष्कर्ष: दोस्ती की परछाई में व्यापारिक तलवार?
भारत और अमेरिका आज भले ही सामरिक साझेदार हों, QUAD जैसे मंचों पर मिलकर काम कर रहे हों, लेकिन व्यापार के मोर्चे पर दोनों देशों के हित कभी-कभी टकरा जाते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान उसी टकराव की एक और झलक है – जहां एक तरफ कूटनीतिक मित्रता की मुस्कान है, तो दूसरी तरफ टैरिफ की तलवार भी लटक रही है।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस बयान का किस तरह जवाब देता है – डिप्लोमेसी से, कड़ा विरोध दर्ज करवा कर, या चुप रहकर समय के साथ मौका देखकर जवाब देने की रणनीति से।
