पहले ही दिन हंगामा, बहस से ज़्यादा दिखी तल्ख़ सियासत
संसद का मानसून सत्र 2025 शुरू होते ही राजनीति गरमा गई है। पहले ही दिन संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। इस सत्र में जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आए, उससे साफ है कि यह मानसून सत्र भी तीखी बहसों, आरोप-प्रत्यारोप और सड़क से संसद तक सियासत से भरा रहने वाला है।
लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान ने। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मुझे संसद में बोलने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। जैसे ही मैं बोलना चाहता हूं, माइक बंद हो जाता है या हंगामा शुरू हो जाता है।”
मानसून सत्र की ‘हंगामेदार’ शुरुआत
मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि यह सत्र विकास की दिशा में अहम होगा। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ, विपक्ष ने मणिपुर, UCC, किसानों के मुद्दे, महंगाई, और हालिया भ्रष्टाचार मामलों को लेकर जोरदार हंगामा किया।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, और डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से मणिपुर हिंसा पर बयान की मांग करते हुए नारेबाज़ी की। अध्यक्ष ओम बिरला ने बार-बार सदन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने हंगामा बंद नहीं किया, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
राहुल गांधी का ‘व्यक्तिगत हमला’ या लोकतांत्रिक सवाल?
सत्र के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि,
“मैं जनता के मुद्दे उठाना चाहता हूं – मणिपुर, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याएं, लेकिन सत्ता पक्ष हमें मौका ही नहीं देता।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि,
“हर बार जब मैं कुछ बोलने लगता हूं, माइक बंद हो जाता है या वेल में हंगामा शुरू कर दिया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं। क्या संसद में विपक्ष की आवाज़ का कोई महत्व नहीं बचा?”
राहुल गांधी के इस बयान को सत्तारूढ़ बीजेपी ने “राजनीतिक ड्रामा” कहा और उन्हें “पीड़ित दिखने की कोशिश” करार दिया।
भाजपा का पलटवार: “राहुल खुद हंगामे का हिस्सा!”
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा:
“राहुल गांधी हर बार संसद में बवाल करते हैं, फिर खुद को पीड़ित बताते हैं। हकीकत ये है कि जब भी सरकार कोई जवाब देना चाहती है, विपक्ष वेल में आकर हंगामा करता है।”
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले संसद की गरिमा समझनी चाहिए और फिर बोलने का अधिकार मांगना चाहिए।
मणिपुर मुद्दे पर गरमाई सियासत
सत्र की शुरुआत के साथ ही मणिपुर हिंसा, जो अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर सीधे जवाब की मांग कर रहा है।
टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा:
“प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में बोलते हैं, विदेशी दौरों पर भाषण देते हैं, लेकिन जब मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर संसद में बोलने का समय आता है, तो चुप्पी ओढ़ लेते हैं।”
यूसीसी और बेरोजगारी पर भी घमासान
सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की नीति भी विपक्ष के निशाने पर रही। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इसे समाज को “ध्रुवीकृत” करने की कोशिश बताया, वहीं बीजेपी ने इसे “समाज में समानता का प्रतीक” कहा।
बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे भी सदन में उठे। राहुल गांधी ने किसानों की आत्महत्याओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर सरकार से जवाब मांगा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ़ से इन सवालों पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे विपक्ष और भड़क उठा।
राहुल गांधी पर संसद की रणनीति: आक्रामक विपक्ष या सहानुभूति कार्ड?
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी का यह रवैया एक रणनीति हो सकती है। बीते कुछ समय में उन्होंने अपने छवि निर्माण पर गंभीरता से काम किया है – किसान आंदोलन में भागीदारी, विदेश दौरों पर स्पष्ट वक्तव्य, और अब संसद में सीधे मुद्दों पर वार।
उनका यह कहना कि उन्हें “बोलने नहीं दिया जाता”, एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि संसद में विपक्ष को बराबरी का मंच मिले।
सोशल मीडिया पर राहुल के बयान की गूंज
राहुल गांधी का बयान #LetRahulSpeak और #ParliamentGagged जैसे ट्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके समर्थकों ने सरकार पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी समर्थकों ने राहुल को “ड्रामा क्वीन” कहा।
एक ट्विटर यूज़र ने लिखा – “राहुल गांधी अब संसद में नहीं, जनता की अदालत में बोलेंगे!”
क्या होगा आगे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि यह जरूर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के रवैये को “अवरोधक राजनीति” बताया।
अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में:
- क्या राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा?
- क्या सरकार मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान देगी?
- क्या मानसून सत्र केवल शोर-शराबे में ही निकल जाएगा?
निष्कर्ष: लोकतंत्र की परीक्षा का समय
संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। यहां जनता की आवाज़ उठाने वालों को बोलने देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सरकार को जवाब देने देना। अगर संसद में ही संवाद ठप हो जाए, तो लोकतंत्र का असली अर्थ ही खो जाता है।
राहुल गांधी का यह कहना कि “मुझे बोलने नहीं दिया जाता” सिर्फ एक नेता की शिकायत नहीं है, बल्कि यह उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल है जिसमें विपक्ष की आवाज़ धीरे-धीरे दबती जा रही है। अब देखना यह है कि संसद का यह मानसून सत्र वास्तविक मुद्दों की बारिश करेगा या सिर्फ सियासी गरज-चमक में ही बीत जाएगा।
