गंभीर पुल हादसे को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि दशकों पुराने इस पुल की मरम्मत के लिए बार-बार अनुरोध किए गए, लेकिन प्रशासन ने सभी अपीलों को नजरअंदाज कर दिया।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा यह भीषण हादसा और कई जानों का नुकसान रहा।
हादसे ने छीनी ज़िंदगियां, मौत बनकर टूटा पुल
गुजरात के वडोदरा जिले से सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। 45 साल पुराना गंभीर नदी पर बना पुल अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे कई वाहन सीधे नदी में समा गए।
अब तक की जानकारी के अनुसार, कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।
यह हादसा न सिर्फ एक ढांचागत त्रासदी है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, अनदेखी और घातक सुस्ती का जीता-जागता उदाहरण भी है।
कैसे हुआ हादसा? प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी
हादसा सोमवार शाम करीब 4:15 बजे उस वक्त हुआ जब पुल पर कई वाहन गुजर रहे थे। अचानक पुल की सतह में कंपन महसूस हुआ और फिर एक बड़ा हिस्सा गंभीर नदी में धंस गया।
प्रत्यक्षदर्शी मनोज राठौड़ ने बताया:
“एक पल सब कुछ सामान्य था, और दूसरे ही पल लोग चीखने लगे। एक ट्रक और दो कारें एक साथ नदी में गिर गईं।”
स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूदकर कई लोगों को बचाया।
9 की मौत की पुष्टि, कई लापता
रात 10 बजे तक बचाव कार्य में लगे NDRF और दमकल विभाग की टीमों ने नदी से 9 शवों को निकाला, जिनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल हैं।
अब भी 3-4 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। नदी में बहाव तेज होने के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।
मृतकों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि कई शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
पुल की हालत पहले से थी खराब, प्रशासन को दी गई थीं चेतावनियां
स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गंभीर पुल की हालत पिछले 7-8 सालों से बेहद जर्जर थी।
सीमेंट उखड़ चुका था, लोहे की रॉड बाहर निकल आई थीं और बरसात के मौसम में उस पर से चलना जोखिम से खाली नहीं था।
ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय विधायक ने कई बार प्रशासन को पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण की लिखित मांग दी थी, लेकिन फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल खाती रहीं।
स्थानीय किसान जगदीश भाई पटेल ने कहा:
“ये हादसा नहीं, हत्या है! हमने दर्जनों बार अधिकारियों को बताया था कि पुल टूट रहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।”
हादसे के पीछे क्या है प्रशासन की नाकामी?
पुल को लेकर 2019 में एक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें इसे “जर्जर” घोषित किया गया था और इसकी मरम्मत की सिफारिश की गई थी।
हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार “फंड स्वीकृत नहीं हुआ” और मरम्मत टाल दी गई।
कई सूत्रों का दावा है कि मरम्मत का टेंडर पिछले साल पास हुआ था, लेकिन फंड रिलीज़ में देरी और ठेकेदार की अनदेखी के कारण कार्य शुरू ही नहीं हुआ।
क्या भ्रष्टाचार और कागजी खानापूर्ति ने इन 9 लोगों की जान ले ली?
सरकार की प्रतिक्रिया: मुआवजा और जांच के आदेश
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।
इसके साथ ही उन्होंने उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है, जो 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी।
गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और कहा:
“हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। पुल के निरीक्षण में चूक करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।”
राजनीति गरमाई, विपक्ष का सरकार पर तीखा हमला
इस हादसे के बाद गुजरात की राजनीति में तूफान आ गया है।
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है।
कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा:
“विकास के नाम पर करोड़ों के प्रोजेक्ट तो आते हैं, लेकिन पुराने पुलों की सुध तक नहीं ली जाती। यह हादसा प्रशासन की संवेदनहीनता का परिणाम है।”
आप नेता इसुदान गढ़वी ने ट्वीट किया:
“ये पुल नहीं टूटा, सरकार की नीयत और व्यवस्था टूटी है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर विकास नहीं टिक सकता।”
- स्थानीय लोगों में आक्रोश, सड़क जाम और प्रदर्शन
- हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया।
- घंटों तक NH-48 जाम रहा।
- ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए DM और PWD इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
एक प्रदर्शनकारी महिला ने मीडिया से कहा:
“अगर यही पुल किसी वीआईपी के लिए होता तो क्या प्रशासन इतने साल चुप रहता?”
मीडिया और सोशल मीडिया में गूंज
घटना की भयावह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
GambhiraBridgeCollapse ट्रेंड कर रहा है और लोग प्रशासन की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
एक ट्विटर यूज़र ने लिखा:
“विकास के बड़े-बड़े दावे, लेकिन ज़मीन पर मौत के पुल!”
अब सवाल ये है: क्या सख्त कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा?
इतने बड़े हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, या फिर एक और जांच कमेटी के नाम पर मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा?
वर्षों से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हादसों के बाद जांच के नाम पर सिर्फ रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन कोई ठोस बदलाव देखने को नहीं मिलता।
क्या इस बार कुछ बदलेगा?
निष्कर्ष: यह सिर्फ पुल का पतन नहीं, व्यवस्था का पतन है
गंभीर पुल हादसा केवल एक संरचनात्मक विफलता नहीं है। यह एक सिस्टम की विफलता, लापरवाह शासन, और मूक प्रशासन का परिणाम है।
9 ज़िंदगियाँ चली गईं, लेकिन क्या हम सीखेंगे?
सरकार और प्रशासन को अब यह समझना होगा कि “अदृश्य विकास” नहीं, बल्कि “जमीन पर सुरक्षा” ज़रूरी है।
वरना कल यही हादसा किसी और शहर, किसी और पुल, और किसी और परिवार की खुशियाँ छीन लेगा।
