फरवरी में, ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों पर प्रत्याशित शुल्क लगाने की योजना का ऐलान किया था, यह कहते हुए कि अमेरिका को उन देशों द्वारा अमेरिकी वस्त्रों पर लगाए गए शुल्क के बराबर शुल्क लेना चाहिए।
नई दिल्ली/वॉशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में एक बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा था कि वह भारत, चीन और अन्य देशों पर प्रतिकारात्मक शुल्क लगाएंगे। ट्रंप का यह बयान उस समय आया था जब अमेरिकी व्यापार नीति और शुल्कों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच पहले से तनाव था। उन्होंने यह तर्क दिया कि अमेरिका को उन देशों से उसी स्तर के शुल्क प्राप्त करने चाहिए, जो वे अमेरिकी वस्त्रों पर लगाते हैं।
यह कदम एक ओर जहां वैश्विक व्यापार पर प्रभाव डालने वाला है, वहीं दूसरी ओर यह भारत और अन्य व्यापारिक साझेदारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत और चीन जैसे देशों से व्यापारिक संबंधों में खटास आना, अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों का हिस्सा बन चुका है। ट्रंप के इस कदम के बाद, विश्व भर में व्यापार युद्ध की संभावनाओं की चर्चा तेज हो गई है।
प्रतिकारात्मक शुल्क क्या होते हैं?
प्रतिकारात्मक शुल्क एक व्यापारिक नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए गए शुल्क के समान शुल्क लागू करता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को उन देशों से प्रतिकारात्मक शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है, जो अमेरिकी सामानों पर अपने शुल्क बढ़ाते हैं। ट्रंप का मानना था कि अगर किसी देश ने अमेरिका से आयातित सामान पर उच्च शुल्क लगाया है, तो अमेरिका को भी उस देश से आयातित सामान पर समान शुल्क लगाने का अधिकार है।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। ट्रंप के अध्यक्ष बनने के बाद से यह मुद्दे और बढ़ गए। भारत से अमेरिका को आयात होने वाली वस्त्रों, धातुओं और अन्य सामानों पर शुल्क के मामलों में दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया था कि वह अमेरिकी उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।
भारत पर प्रतिकारात्मक शुल्क लगाने का निर्णय
भारत पर शुल्क लगाने के ट्रंप के फैसले से भारतीय व्यापारियों और कंपनियों में चिंता का माहौल बना हुआ है। भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अमेरिका के साथ एक समझौते की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका भारत के व्यापारिक फैसलों पर दबाव बनाएगा, तो भारत भी उस पर प्रतिकारात्मक कार्रवाई करेगा।
भारतीय सरकार ने कहा कि वह अमेरिका के शुल्क के विरोध में विश्व व्यापार संगठन के पास जाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। भारत का कहना है कि अमेरिका का यह कदम व्यापारिक आदान-प्रदान के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और यह वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक हो सकता है।
चीन और अन्य देशों पर भी शुल्क
ट्रंप ने केवल भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि चीन, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के खिलाफ भी शुल्क लगाने का विचार किया था। चीन के साथ व्यापार युद्ध पहले से ही चल रहा था और ट्रंप ने चीन से अमेरिकी वस्त्रों पर उच्च शुल्क लगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में भी ट्रंप ने प्रतिकारात्मक शुल्क की नीति अपनाने का संकेत दिया था।
चीन और अमेरिका के बीच पहले ही व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार में अस्थिरता पैदा कर दी थी, और ट्रंप का यह कदम उस अस्थिरता को और बढ़ाने वाला साबित हो सकता था। हालांकि, चीन के साथ व्यापार समझौते के बाद कुछ सुधार हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक विवाद कायम रहे थे।
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद: संभावित परिणाम
अगर ट्रंप के प्रतिकारात्मक शुल्क लगाने के फैसले को लागू किया जाता है, तो इसके कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ने से भारतीय निर्यातकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग और धातु उद्योग में। साथ ही, यह व्यापार में वृद्धि करने की भारतीय सरकार की योजना को भी नुकसान पहुँचा सकता है।
हालांकि, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत में कई उत्पादों पर अमेरिकी सामानों पर शुल्क बढ़ा सकता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। इस प्रकार का व्यापार युद्ध दोनों देशों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
भारत के लिए रणनीतिक कदम
भारत को इस स्थिति में अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए अपनी रणनीति को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है। भारतीय सरकार को इस समय अपनी व्यापारिक नीतियों को और अधिक चुस्त-दुरुस्त और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सुधारने की जरूरत महसूस हो सकती है। साथ ही, यह भी आवश्यक होगा कि भारत अन्य देशों से व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए, ताकि अमेरिकी शुल्कों का असर न्यूनतम हो सके।
वैश्विक व्यापार पर असर
अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता है, तो इसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। व्यापार युद्धों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा, अगर अमेरिका अपनी शुल्क नीति को और सख्त करता है, तो इससे वैश्विक व्यापार में अन्य देशों के बीच भी व्यापारिक टकराव बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए सभी देशों को आपसी समझौते और कूटनीतिक रास्तों की ओर बढ़ने की आवश्यकता होगी।
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रंप का भारत और अन्य देशों पर प्रतिकारात्मक शुल्क लगाने का निर्णय वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। हालांकि, इसके विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल भारत और अमेरिका के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ट्रंप के इस फैसले का भारत, चीन और अन्य देशों पर गहरा असर पड़ेगा, और यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर किस प्रकार की कूटनीतिक बातचीत और समझौते होते हैं।
भारत के लिए यह समय एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन यह भी एक अवसर हो सकता है, जहां उसे अपनी व्यापारिक नीति को नए सिरे से परिभाषित करने और वैश्विक व्यापार परिप्रेक्ष्य में खुद को फिर से मजबूत करने का मौका मिलेगा।
