बुधवार को संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2024 को मंजूरी दी, जो बैंक खाता धारकों को चार तक नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देता है, और राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से अनुमोदित किया।
बुधवार, 26 मार्च 2025 को संसद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2024 को पारित कर दिया, जिसके तहत बैंक खाता धारकों को अब अपने खातों में चार तक नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति दी जाएगी। यह संशोधन बैंक खाता धारकों को अपनी संपत्ति का वितरण और नामांकित व्यक्तियों का चयन करने में अधिक सुविधा प्रदान करेगा। राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से अनुमोदित किया, और इसके बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लिया।
विधेयक का उद्देश्य
बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल 2024 का मुख्य उद्देश्य बैंक खाता धारकों को उनके खाते में अधिक नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने का अधिकार देना है। इससे पहले, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक खाता धारक केवल एक नामांकित व्यक्ति का चयन कर सकता था। लेकिन अब यह बदलाव बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी संपत्ति और बैंक खातों का वितरण कई परिवारिक सदस्यों के बीच किया जाता है।
विधेयक के तहत खाता धारक को अब तक चार नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह है कि यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्तियों में से एक या अधिक को उसकी संपत्ति का वितरण मिल सकेगा। यह संशोधन संपत्ति वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
बैंकिंग व्यवस्था में सुधार
इस विधेयक को पारित करने के बाद, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बैंक खाता धारक अब अपनी संपत्ति के वितरण को लेकर अधिक लचीलापन महसूस करेंगे। पहले, एक नामांकित व्यक्ति होने के कारण खाता धारक के परिवार के अन्य सदस्य अक्सर अपने अधिकारों को लेकर भ्रमित रहते थे। अब इस संशोधन से उन्हें अधिक स्पष्टता मिलेगी और वे आसानी से अपनी संपत्ति का सही वितरण कर पाएंगे।
इसके अलावा, यह बदलाव भारतीय बैंकों की डिजिटल पहल को भी बढ़ावा देगा। अब ग्राहक अपने बैंक खातों में नामांकित व्यक्तियों को ऑनलाइन जोड़ने में सक्षम होंगे, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। भारतीय बैंक अब ग्राहकों के लिए एक और सुविधा प्रदान करेंगे, जिसके तहत वे किसी भी समय अपने खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल 2024 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:
- चार नामांकित व्यक्तियों का अधिकार: अब बैंक खाता धारक अपने खाते में चार तक नामांकित व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, जिससे संपत्ति वितरण प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी।
- संपत्ति वितरण में लचीलापन: यह बदलाव ग्राहकों को उनकी संपत्ति के वितरण में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। कई मामलों में, विशेषकर संयुक्त परिवारों में, एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। अब यह प्रावधान उन्हें यह विकल्प देगा।
- न्यायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त: यह विधेयक न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी उपयुक्त है, क्योंकि यह नामांकित व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान करता है।
- ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया: इस विधेयक के तहत बैंक अब अपने ग्राहकों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा देंगे, जिससे यह प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी होगी।
- भविष्य में संभावित बदलाव: इस संशोधन के बाद, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में और भी कई सुधार होने की संभावना है। यह विधेयक केवल एक शुरुआत है और आने वाले समय में अन्य सुधार भी देखे जा सकते हैं।
विधेयक के पीछे सरकार का दृष्टिकोण
भारत सरकार का यह कदम बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से है। सरकार का मानना है कि यह विधेयक भारतीय नागरिकों को उनकी संपत्ति के अधिकारों का सही तरीके से संरक्षण करने का अवसर देगा। इसके अलावा, यह विधेयक डिजिटल बैंकिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
सरकार का कहना है कि इस संशोधन से बैंकिंग प्रणाली और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनेगी, जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा। इससे संपत्ति वितरण की प्रक्रिया सरल होगी और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वालों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
इस विधेयक को मंजूरी मिलने से बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ग्राहक अब बैंकों के बीच अपनी सेवा का चयन करते वक्त इस प्रकार की सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। यह कदम भारतीय वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
हालांकि सरकार इस विधेयक को लेकर उत्साहित है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक केवल कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लाभ के लिए है और आम आदमी को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उनका कहना है कि इस प्रकार के बदलाव से अधिकतर बैंक ग्राहक अभी भी अपनी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं और इस प्रकार के सुधार आम जनता के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकते।
विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार को पहले बुनियादी बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आम नागरिक इन सेवाओं का सही तरीके से उपयोग कर सकें। साथ ही, विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर यह भी चिंता जताई कि इससे केवल उच्च वर्ग के लोगों को फायदा होगा, जबकि गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग इससे वंचित रह जाएंगे।
बैंकों की तैयारी
अब जब विधेयक को पारित किया जा चुका है, तो बैंकों को इसे लागू करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी। बैंकों को अपनी तकनीकी प्रणाली को इस बदलाव के अनुसार अपडेट करना होगा, ताकि ग्राहक आसानी से चार नामांकित व्यक्तियों को जोड़ सकें। इसके अलावा, बैंक को अपने कर्मचारियों को इस नए नियम के बारे में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी, ताकि वे ग्राहकों को इस सुविधा का सही तरीके से उपयोग कराने में मदद कर सकें।
बैंकों का यह भी कहना है कि इस बदलाव से उनकी सेवाएं और अधिक ग्राहकों के लिए सुलभ हो जाएंगी और वे अपने खातों में नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने में सक्षम होंगे। इससे बैंक की सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी और ग्राहकों का विश्वास भी मजबूत होगा।
निष्कर्ष
बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल 2024 एक बड़ा कदम है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को और अधिक लचीला और सुलभ बनाएगा। यह बदलाव ग्राहकों को अपनी संपत्ति के वितरण में अधिक अधिकार और लचीलापन देगा। हालांकि, इस पर विपक्षी दलों की चिंताएं भी हैं, लेकिन इस संशोधन से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।
बैंकों को इस विधेयक को लागू करने के लिए अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा, ताकि ग्राहकों को अधिक सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, यह संशोधन भारतीय नागरिकों को अपनी संपत्ति के अधिकारों का बेहतर संरक्षण प्रदान करेगा और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत करेगा।
