बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में प्रस्तुत करेंगी केंद्रीय बजट 2025
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश कर दिया है। यह बजट देश के नागरिकों, व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसमें सरकार की नीतियां, योजनाएं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण का खाका पेश किया जाता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान खास तौर पर टैक्स सुधारों, विकास योजनाओं और आर्थिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। इस साल का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
बजट का उद्देश्य
बजट 2025 का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना, रोजगार सृजन में मदद करना, किसानों के लिए समर्पित योजनाओं को लागू करना और साथ ही साथ देश के नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। इसके तहत कई योजनाओं की घोषणा की गई है जो सीधे तौर पर आम आदमी से लेकर व्यवसायियों तक को लाभ पहुंचाएंगी। इसके अलावा, देश के सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
बजट में सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की योजना बनाई है। इस योजना के तहत सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाहों के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। यह कदम देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा और व्यापारिक गतिविधियों को गति देने में मदद करेगा। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी गई है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
किसानों के लिए राहत
बजट 2025 में किसानों के लिए कई राहत पैकेज की घोषणा की गई है। किसानों को सूखा राहत, कृषि बीमा और उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही, कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने की योजना भी है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिल सके। सरकार ने कृषि क्षेत्र में ‘कृषि डिजिटल क्रांति’ की शुरुआत करने की योजना भी बनाई है, जो कृषि उत्पादन और विपणन को डिजिटल तरीके से जोड़ने का काम करेगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस
स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि आगामी वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। वहीं, शिक्षा क्षेत्र में भी सुधारों का खाका तैयार किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर निवेश किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर और सुलभ शिक्षा मिल सके।
कंपनियों और व्यापारियों के लिए कर सुधार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों और व्यापारियों के लिए कई कर सुधारों का ऐलान किया है। छोटे और मंझले उद्योगों को राहत देने के लिए कॉर्पोरेट कर में छूट दी जाएगी। इसके अलावा, टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाने का वादा किया गया है, ताकि व्यवसायों को समय पर कर भुगतान में कोई समस्या न हो। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत नए और छोटे उद्योगों के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं।
आर्थिक दृष्टिकोण और भविष्य की दिशा
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है और सरकार देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रही है। सरकार ने आगामी वर्षों में देश की विकास दर को 7% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि और निजी निवेश को बढ़ावा देने की योजना पर भी चर्चा की गई है।
बजट 2025 में सरकार ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए देश के लिए समृद्धि और विकास की दिशा तय की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगा और आम नागरिकों को भी राहत देने का काम करेगा।
