मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पंजाब की सरकार को पहले अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के लिए ब्लेम किया जाता अब पंजाब इनके पास आया तो पराली की घटना बढ़ी है. 10 स्मॉग टावर बनाने का वादा किया था मगर बना एक.
केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है. लेखी ने कहा कि स्मॉग टावर के लिए 80 लाख रुपये मेंटेनेंस जाता है, लेकिन वो अमेंटेंड है. उस पर कोई काम नहीं हो रहा है. वहीं उस टावर पर 22 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो कि काम नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है. केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य सरकार ने कुछ काम नहीं किया. वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली को पार्ट टाइम सीएम नहीं बल्कि फुल टाइम सीएम की जरूरत है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 1286.93 करोड़ पर्यावरण
उपकर के रूप में 7 साल में इक्कठा हुआ. इसमें से स्मॉग टावर के मेंटेनेंस पर 80 लाख रु हर महीने खर्च हो रहा है और वो भी काम नहीं कर रहा. आरटीआई (RTI) से जो जानकारी मिली है, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल में करीब 1287 करोड़ इकट्ठा हुए और खर्च उसमें से 2015-16 में 272 करोड़ हुए. इसमें से 265 करोड़ सिर्फ एक प्रोजेक्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खर्च किया गया. बाकी बचे रुपये खर्च नहीं हुए. जबकि सभी को पता है कि environment cess का पैसा सिर्फ एनवायरनमेंट के मसले पर ही खर्च हो सकता है, बाकी किसी मद में नहीं.
मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पंजाब की सरकार को पहले अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के लिए ब्लेम किया जाता अब पंजाब इनके पास आया तो पराली की घटना बढ़ी है. 10 स्मॉग टावर बनाने का वादा किया था मगर बना एक. वो भी काम नहीं कर रहा. दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र ने ईस्टर्न वेस्टर्न हाईवे बनाकर दिया. दिल्ली को पार्ट टाइम सीएम की जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल पार्ट टाइम सीएम हैं. कूड़े के निस्तारण के लिए दिल्ली सरकार ने पैसा आवंटित नहीं किया. केजरीवाल ने पराली के विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपये खर्च कर दिए लेकिन पराली की रोकथाम के लिए जमीन पर महज 3 लाख रुपये खर्च किया. केजरीवाल सरकार के कथनी और करनी का जो फर्क है, उसका भुगतान जनता कर रही है. सबसे ज्यादा प्रदूषणकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हैं.
