दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत दिलाने एक बड़ा फैसला लिया. सरकार ने लेट फीस सरचार्ज 31 दिसंबर 2022 तक 100 प्रतिशत माफ कर दिया.
दिल्ली सरकार ने घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए पानी के बिल पर लगाए गए लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी)को माफ कर दिल्लीवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। इससे दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब बकाया बिलों का 31 दिसंबर तक भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 2025 तक यमुना की सफाई पूरी करने हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने सहित अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली जल बोर्ड की 163 वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए।
2025 तक यमुना की सफाई और अपशिष्ट जल सेवाओं को और बेहतर बनाने सहित 24 घंटे दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया करने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत नजफगढ़ व केशोपुर में मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) को अपग्रेड किया जाएगा। बादली क्षेत्र में बनेगा 17 एमजीडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 किमी लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी ताकि यमुना में गंदा पानी को गिरने से रोका जा सके।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ‘‘दिल्ली की जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पानी के बकाया बिलों पर लगने वाली लेट फीस (लेट पेमेंट सरचार्ज) 31 दिसम्बर 2022 तक के लिए शत प्रतिशत माफ रहेगी। यानी आप लेट फीस की चिंता किए बगैर पुराने बिल का भुगतान कर सकते हैं। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बेहद अहम परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केशोपुर व नजफगढ़ में गिरने वाले 85 एमजीडी सीवर को रोजाना साफ कर नजफगढ़ नाले में डाला जाएगा। इससे यमुना के पानी का प्रदूषण 30 फीसदी तक घटेगा। यमुना की सफाई के लिए बादली, निगम बोध व मोरी गेट नाले पर 55 एमजीडी के सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे नालों का गंदा पानी यमुना में नहीं जाएगा।
सभी घरों में शुद्ध पानी मुहैया करने के लिए सरकार कर रही है काम
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार कई इलाकों में पानी की पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में बढ़ोतरी के अलावा सभी घरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को महामारी के साथ-साथ गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर एलपीएससी को माफ किया है।
पानी के बिलों पर करीब 22 हजार करोड़ का सरचार्ज
साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी चरम पर थी। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ा। इस कारण ज्यादातर उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पाए। बार-बार एलपीएससी लगने से बकाये राशि में बढ़ोतरी होती गई और कई उपभोक्ता बिल भरने में खुद को अक्षम महसूस करने लगे। इसे देखते हुए उपभोक्ताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, संगठनों सहित कई सरकारी संस्थानों ने पानी के बिल पर एलपीएससी माफ करने की मांग की थी। इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बोर्ड मीटिंग में घरेलू और वाणिज्यिक बिलों का बकाया चुकाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) में छूट को मंजूरी दे दी है। इस मद में दिल्लीवासियों पर करीब 27 हजार करोड़ से अधिक का बकाया है। इसमें करीब 22 हजार करोड़ रुपये लेट पेमेंट सरचार्ज है।
नियम और शर्तों का करना होगा पालन
-31 दिसंबर तक बकाये का भुगतान करने वालों को ही मिलेगी एलपीएससी में 100 फीसदी छूट
-एक जनवरी, 2023 से 31 मार्च के बीच बकाया बिल का भुगतान करने पर एलपीसीए में 75 फीसदी छूट
-पानी के मीटर को लगाने या बदलने की जिम्मेदारी अब दिल्ली जब बोर्ड की है। उपभोक्ताओं को खराब पानी के मीटर को एक बार में बदलना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में 30 सितंबर तक पानी के बिल पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज छूट मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करना होगा। इस अवधि के दौरान कोई एलपीएससी नहीं लगाया जाएगा।
-यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
