केन्द्र सरकार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद राजस्थान में गहलोत सरकार ने अलर्ट जारी किया है. राजस्थान पुलिस ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं.

‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ पर बैन लगाए जाने के बाद आज पहला जुमा है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. नमाज के बाद किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली- HMO ने सभी राज्यों के CS-DGP को पत्र लिखकर अलर्ट रहने के लिए कहा है. बंद और बवाल की आशंकाओं को जताते हुए HMO ने कहा है कि सभी राज्य सतर्कता बरतें, आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र पुलिस अलर्ट पर रहे, उन्होंने कहा कि PFI समर्थक बंद-बवाल आदि कर सकते हैं.

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बुधवार को PFI और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई करते हुए 5 साल के बैन कर दिया था. वहीं बीते दिनों पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों की तरफ से उठी थी जिसके बाद NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी.

वहीं PFI के खिलाफ कार्रवाई के दौरान NIA​ राजस्थान हेड आसिफ को केरल से गिरफ्तार किया था. इसके अलावा उदयपुर से 2 और कोटा-बारां से एक-एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था.

जुमे की नमाज पर अलर्ट जारी

पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगने के बाद यूपी सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए यूपी पुलिस को चाकचौबंद व्यवस्था करने को कहा है. जानकारी मिली है कि संवेदनशील स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

वहींमस्जिदों के आसपास चौकसी बढ़ाई गई है. इसके अलावा जुमे की नमाज के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भी लगाई गई हैं.

राजस्थान में अधिकारियों को किया अलर्ट

राजस्थान इंटेलिजेंस के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत पीएफआई और उसके सहयोगियों को ‘गैर कानूनी संघ’ घोषित किया है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है. अधिकारियों का मानना है कि सभी जिलों में संदिग्ध प्रतिक्रियाओं या पीएफआई और उसके मोर्चों पर अंकुश लगाने की प्रतिक्रियाओं के बारे में सतर्क रहने के आदेश दिए हैं.

PFI पर कसी नकेल

बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 22 सितंबर को जयपुर में पीएफआई कार्यालय और कोटा और बारां जिलों में संगठन से जुड़े लोगों के घरों और ठिकानों पर कई घंटों तक तलाशी ली थी जिसके बाद दो लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार भी किया था. वहीं जयपुर में एनआईए की टीमों को मोतीडूंगरी रोड स्थित पीएफआई के दफ्तर से कई दस्तावेज मिले थे.

वहीं जानकारी मिली है कि पीएफआई पर बैन लगने के बाद अब एक रिपोर्ट राज्य सरकारों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय को देनी है जिसमें राज्य में पीएफआई को दी गई जमीन और बिल्डिंग की जानकारी देनी होगी.