मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। इसमें विधानमंडल के मानसून सत्र की तिथि भी शामिल है। विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितम्बर को शुरू होगा।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है. इसके साथ ही यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा. प्रदेश में चार नए नगर पंचायत को मंजूरी मिली. इसके अलावा कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जाएगा. इससे 41 लाख 42 हजार किसान लाभान्वित होंगे.
मंत्रिपरिषद ने नगर पालिका परिषद, देवरिया के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. मंत्रिपरिषद द्वारा नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार की अधिसूचना की अन्तर्वस्तु में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता होने पर सुसंगत संशोधन हेतु नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया है.
नगर पालिका परिषद देवरिया की सीमा विस्तार के प्रस्ताव में 23 राजस्व ग्राम-तिलई बेलवॉ, परसियॉ उर्फ खरजरवा, डम्भर उर्फ जटमलपुर, पगरा उर्फ परसिया, बरवॉ गोर स्थान, बड़हरा, चिन्तामन चक, पिपरपाटी, गोबराई खास, मेंहड़ा नगर बाहर, धनौती खुर्द, मूड़डीह, सकरापार, देवरिया खास, बभनी नागर बाहर, रामपुर खुर्द, भीमपुर, पिड़रा, रघवापुर, कतरारी, दानोपुर, सोन्दा तथा कठिनहिया सम्मिलित हैं.
प्रदेश सरकार ने छोटे और मध्यम व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने समेत अन्य सहूलियत देने से संबंधित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2022 को आगामी विधान मंडल में रखने का फैसला किया है. इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.
यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस विधेयक की कई धाराओं में संशोधन किया गया है. ताकि छोटे ओर मझोले व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का क्लेम लेने की व्यवस्था को और सरल किया जा सके. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई 2017 से लागू इस अधिनियम को लागू किया गया है.
विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा. कैबिनेट बैठक में मंगलवार को विधानमंडल का मानसून सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में सरकार कुछ विधेयक ला सकती है. वहीं 2020-21 की सीएजी रिपोर्ट भी विधानमंडल में पेश की जा सकती है. सरकार अनुपूरक बजट भी मानसून सत्र का प्रस्ताव भी पेश कर सकती है. सत्र में पहली बार विधान परिषद में भाजपा दो तिहाई बहुमत के साथ होगी. जबकि नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे.
