केसीआर कहा कि केंद्र द्वारा देश में भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई सहित सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह अब बंद हो जाना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को सीबीआई को दी गई अपनी सहमति वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार द्वारा संघीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि देश के सभी राज्यों को जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति वापस लेनी चाहिए.
पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए राव ने आरोप लगाया, ‘केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई सहित सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का देश में भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है. यह अब रुकना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को सीबीआई को दी गई अपनी सहमति वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है.
बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के कई नेताओं का आरोप है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ‘राजनीतिक उद्देश्यों’ के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और वे सीबीआई से सहमति वापस लेने की मांग कर रहे हैं. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा छह के अनुसार सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है.
मालूम हो कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, बिहार, झारखंड और मेघालय ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति पहले ही वापस ले ली है.
