यूएई सरकार के मुताबिक दोनो देशों के बीच सीट की क्षमता फिलहाल 65,200 है जो कि 2014 में हुए समझौते में तय की गई थी और अब दोनो देशों के बीच ट्रैफिक इससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है.
भारत के बढ़ते एविएशन सेक्टर पर यूएई की बढ़ती रुचि ने घरेलू एयरलाइंस की टेंशन बढ़ा दी है. दरअसल दुबई सरकार ने भारत और यूएई के बीच यात्रियों के लिए सीटें बढ़ाने की मांग की है. अगर ऐसा होता है तो दूसरी एयरलाइन पर इसका तगड़ा असर पड़ेगा क्योंकि यूएई ने जिन रूट्स की मांग की है वो काफी फायदे के रूट्स हैं और इन पर कंपटीशन बढ़ने से एयरलाइंस की कमाई पर असर देखने को मिलेगा. हाल ही में दुबई के एविएशन अथॉरिटी के डीजी ने भारतीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र लिखकर 50 हजार सीट प्रति हफ्ते बढ़ाने की मांग की है.
क्या है यूएई की मांग
दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी ने एक पत्र लिखकर अमृतसर, त्रिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, कन्नूर, गोवा, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और पुणे को दुबई की एयरलाइंस के लिए अतिरिक्त प्वाइंट ऑफ कॉल घोषित करने की मांग की है. किसी विदेशी एयरलाइंस के लिए प्वाइंट ऑफ कॉल का मतलब वो एयरपोर्ट होते हैं जहां पर वो अपने यात्रियों को उतार सकते हैं या फिर यहां से यात्रियों को लेकर उड़ान भर सकते हैं. अगर इन जगहों पर अनुमति मिलती है तो ये गल्फ एयरलाइंस के लिए सबसे आकर्षक रूट्स साबित हो सकते हैं. यूएई की प्रमुख एयरलाइन ऐमिरात्स पहले से ही 9 शहरों से उड़ाने संचालित कर रही है. इसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंग्लुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम शामिल है.
क्यों मांगी है अतिरिक्त सीटें
यूएई सरकार के मुताबिक दोनो देशों के बीच सीट की क्षमता फिलहाल 65,200 है जो कि 2014 में हुए समझौते में तय की गई थी, सरकार का तर्क है कि इस दौरान दोनो देशों के बीच ट्रैफिक काफी बढ़ गया है. जिसके लिए गल्फ की एयरलाइंस अब अतिरिक्त सीट की मांग कर रही हैं. दुबई सरकार ने कहा कि इसके साथ ही वो छोटे शहरों के ऐसे एयरपोर्ट पर भी विस्तार की योजना बना रही है जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुकूल बना दिया गया है.
