बिहार में आज नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार को विश्वासमत हासिल करना है. इस फ्लोर टेस्ट से पहले RJD के पांच नेताओं के घर पर छापेमारी हुई है.
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने देशभर में अवैध खनन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीम द्वारा देश की 17 लोकेशन पर छापेमारी की गई है. यह छापेमारी तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर में शुरू हुई थी. इसके अलावा जमीन के बदले नौकरी देने से संबंधित मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा भी गुरुग्राम में एक मॉल पर छापेमारी की जा रही है. गुरुग्राम स्थित वाइट लैंड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में सीबीआई की छापेमारी चल रही है. सीबीआई मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक, उस कंपनी का संबंध बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव परिवार से जुड़ा दिखाई दे रहा है.
इस कंपनी में मनी ट्रांजेक्शन हो रहा था. यह कंपनी एक मखौटा कंपनी बताई जा रही है, जो कि रिएल एस्टेट से जुड़े काम करती है. सूत्रों ने आगे बताया कि जांच एजेंसी का यह एक्शन गिरफ्तार हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी आरोपी पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान मिले कई इनपुट्स के बाद आया है. मिश्रा और यादव दोनों को ईडी ने कुछ समय पहले इस मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी की जांच तब शुरू हुई जब जांच एजेंसी ने 8 जुलाई को मिश्रा और उनके कथित सहयोगियों पर छापा मारा, जिसमें झारखंड के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर अवैध खनन और जबरन वसूली के कथित मामलों से जुड़े मामले शामिल थे.
ED ने PMLA के तहत दर्ज किया था मामला
ईडी ने मार्च में मिश्रा और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों ने अपने पक्ष में अवैध रूप से बड़ी संपत्ति हड़प ली या जमा कर ली. जुलाई की छापेमारी के तुरंत बाद ईडी ने 50 बैंक खातों में पड़े 13 करोड़ से ज्यादा की राशि को जब्त कर लिया था.
अवैध खनन से जुटाई राशि 100 करोड़ से ज्यादा
तब एजेंसी ने कहा था कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से पता चला है कि जब्त की गई नकदी या बैंक बैलेंस वन क्षेत्र सहित साहिबगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध खनन से प्राप्त हुआ है. सबूतों में विभिन्न व्यक्तियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज शामिल हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि वह झारखंड में अवैध खनन कार्यों से उत्पन्न ‘अपराध की आय’ की जांच कर रहा है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर है.
