सर्कुलर में राज्य सरकारों और मंत्रालयों से कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि सिर्फ आधार रखने वाले नागरिकों को ही योजनाओं और सब्सिडी का फायदा मिले.

अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आपने आधार नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको कई सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिलेगा. एक खबर के अनुसार यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार अनिवार्य है. इसके लिए प्राधिकरण ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है.इस सर्कुलर में राज्य सरकारों और मंत्रालयों से कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि सिर्फ आधार रखने वाले नागरिकों को ही योजनाओं और सब्सिडी का फायदा मिले.

सख्त हुए आधार नियम

रिपोर्ट के मुताबिक अब आधार नियमों को और सख्त किया जाएगा. आधार के लिए मौजूदा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है तो वो दूसरे कागजात दिखाकर सब्सिडी का फायदा उठा सकता है. हालांकि सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है तो वो इसके लिए आवेदन करे और आवेदन के बदले मिली रिसीट या एनरोलमेंट स्लिप को दिखाकर ही सब्सिडी या सरकारी योजना का फायदा के लिए दावा करे. यानि साफ है कि सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आधार पाने की प्रक्रिया शुरू करने की रसीद होनी चाहिए. अगर किसी के पास आधार नहीं है और न ही उसने आधार के लिए आवेदन किया है तो वो दूसरे कागजात दिखाकर सरकारी छूट नहीं पा सकता.

क्यों सख्त हुए आधार के नियम

सरकार सब्सिडी और छूट में होने वाली घपलेबाजी और लीकेज को रोकने की कोशिश कर रही है. आधार कार्ड इसी लीकेज को रोकने के लिए ही शुरू किया गया. अब इसके ऐसे प्रावधानों पर सख्ती हो रही है जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं. नया सर्कुलर सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी का फायदा ऐसे ही लोगों को मिले जो आधार से जुड़े हों या जुड़ने की प्रक्रिया में हों.सर्कुलर के मुताबिक देश में 99 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार है ऐसे में इस सख्ती का असर से आधार से जुड़ी छोटी मोटी कमियां भी दूर की जा सकेंगी. सरकार फिलहाल सस्ती दरों पर राशन से लेकर कम दरों पर लोन जैसी कई योजनाएं चला रही हैं जो आधार की मदद से वितरित हो रही हैं.