कर्मचारियों के लिए नया वेज कोड जल्द लागू किया जा सकता है. इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर पेंशन तक सब पर असर पड़ना तय है. इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसको जानना आपके लिए जरूरी है.
नए वेज कोड को लेकर अब नई खबर आ रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही नए श्रम कानून लागू किए जा सकते हैं. राज्यों की ओर से न्यू वेज कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. न्यू वेज कोड में लेबर कोड के साथ 4 भी लागू किया जाएगा. खबर यह भी है कि श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए गए हैं. अब इन्हें राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. यह राज्य खुद तय कर सकेगा. बता दें, केंद्र सरकार पिछले डेढ़ साल से इसे लागू करने की तैयारी कर रही है.
छुट्टियां, पेंशन और ईपीएफ भी होंगे प्रभावित
भारतीय मजदूर संघ के सचिव विरजेश उपाध्याय के मुताबिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बेहद जरूरी है. वार्षिक अवकाश, पेंशन, ईपीएफ, टेक होम सैलरी, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखा गया है. जल्द ही नए नियम लागू होने की संभावना है. श्रम मंत्रालय के श्रम सुधार प्रकोष्ठ के एक अधिकारी के अनुसार ईपीएफ में बदलाव और वार्षिक अवकाश की मांग संघ की ओर से रखी गई थी. इस वजह से इसमें लगातार देरी हो रही है. संघ ने कहा कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन की जाए.
बदल जाएगा सैलरी का स्ट्रक्चर
वेतन संरचना को लेकर राज्य और संघ के बीच कुछ मतभेद भी थे. सूत्रों के मुताबिक, इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं. कुल सीटीसी का 50 फीसदी मूल वेतन में और 50 फीसदी भत्ते में रखने की बात कही गई है. ऐसा लगता है कि पहले वर्ष में ऐसा नहीं करने का समझौता हुआ है. साथ ही टैक्स का बोझ थोड़ा बढ़ाने की योजना थी. लेकिन, अब संरचना में थोड़ा बदलाव हो सकता है.
अर्जित अवकाश के संबंध में हो सकता है परिवर्तन
सबसे बड़ा बदलाव सरकारी छुट्टियों को लेकर हो सकता है. बता दें, इस समय सरकारी विभागों में एक साल में 30 छुट्टियां मिलती हैं. वहीं, डिफेंस में एक साल में 60 छुट्टियां मिलती हैं. इन छुट्टियों को भुनाया जा सकता है. अब 300 हॉलिडे का कैश ऑन कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. लेकिन, न्यू वेज कोड के तहत इन छुट्टियों की संख्या 300 से बढ़ाकर 450 करने की मांग की गई थी.
न्यू वेज कोड क्या है?
सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं. इनमें औद्योगिक संबंध कोड, व्यावसायिक सुरक्षा पर कोड, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड , सामाजिक सुरक्षा कोड और मजदूरी पर कोड शामिल हैं. लेकिन, सबसे बड़ा बदलाव ‘वेतन’ की परिभाषा में है. इसका विस्तार किया गया है. नया श्रम संहिता समेकन के उद्देश्य से है. वेतन का 50% सीधे वेतन में शामिल किया जाएगा. आपको बता दें, श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून संसद द्वारा पारित किए गए हैं. अब उन्हें लागू करना है.
श्रम मंत्रालय जारी करेगा 4 नोटिफिकेशन
ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय के अनुसार, श्रम कानूनों में 4 श्रम संहिताएं शामिल हैं. इन चारों को कैसे लागू किया जाएगा, यह अलग तरह से तय किया जाएगा. श्रम मंत्रालय जल्द ही चारों संहिताओं की अलग-अलग अधिसूचना जारी करेगा.
