भारतीय स्टेट बैंक और अन्य लेंडर्स पोर्टल का परीक्षण कर रहे हैं. केंद्र सरकार जल्द अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की आपूर्ति के लिए एक साझा पोर्टल जन समर्थ शुरू करने जा रही है.
केंद्र सरकार जल्द विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की आपूर्ति के लिए एक कॉमन पोर्टल ‘जन समर्थ’ शुरू करने जा रही है. सरकार का मानना है कि इस कॉमन पोर्टल से आम लोगों के जीवन को सुगम किया जा सकेगा.
शुरुआत में कर्ज से जुड़ी 15 योजनाएं होंगी शामिल
सूत्रों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ के दृष्टिकोण के अनुरूप नए पोर्टल पर शुरुआत में सरकार की कर्ज से जुड़ी 15 योजनाओं को शामिल किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि इस पोर्टल का धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा. यह विस्तार पोर्टल के काम करने के आधार पर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार प्रायोजित कुछ योजनाओं में कई एजेंसियां शामिल रहती हैं. उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और सीएलसीएसएस अलग-अलग मंत्रालयों के तहत आती हैं.
पोर्टल का उद्देश्य सभी योजनाओं को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना
सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित पोर्टल का उद्देश्य इन योजनाओं को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना है. इससे लाभार्थियों की इन योजनाओं तक पहुंच सुगम हो सकेगी. सूत्रों ने बताया कि इस पोर्टल का पायलट परीक्षण चल रहा है. पोर्टल में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है. उसके बाद इस पोर्टल को पेश किया जाएगा. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य लेंडर्स पोर्टल का परीक्षण कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि इस पोर्टल का आर्किटेक्चर खुला होगा. राज्य सरकारें और अन्य संस्थान भी भविष्य में इस पोर्टल पर अपनी योजनाएं डाल सकेंगे.
सरकार ने 2018 में कर्ज योजनाओं के लिए शुरू किया था पोर्टल
कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत के लिए सरकार ने 2018 में विभिन्न कर्ज योजनाओं के लिए एक पोर्टल http://psbloansin59minutes.com शुरू किया था. इनमें एमएसएमई, होम, व्हीकल और पर्सनल लोन शामिल है. इस पोर्टल पर एमएसएमई और अन्य लोगों के लिए कर्ज को विभिन्न सरकारी बैंकों द्वारा 59 मिनट में मंजूरी दी जाती है, जबकि पहले इसमें 20 से 25 दिन का समय लगता था. सैद्धान्तिक मंजूरी के बाद कर्ज का वितरण 7-8 वर्किंग डेज में किया जाता है.
कर्ज की सैद्धान्तिक मंजूरी के लिए एमएसएमई को किसी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती. इस प्लेटफॉर्म को कर्ज लेने वालों की पात्रता की जांच के लिए एमएसई के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है. इस पोर्टल की शुरुआत के दो माह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई के 37,412 करोड़ रुपये के कर्ज के 1.12 लाख आवेदनों को सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी.
