पार्टी की ओर से 6 अप्रेल को मंडी में एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा. इस रोड शो में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भाग लेंगे.
हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में बाजार (मंडी) जिले में आम आदमी पार्टी (आप) का कल पहला रोड शो होने जा रहा है. इस बीच पहाड़ों पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘की झाड़ू’ चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल) घोषणाओं की झड़ी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब मॉडल से हटकर हिमाचल में पर्यटन और बागवानी के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता होगी, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश निजी स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मंडी में होने वाले इस रोड शो में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे. वहीं, राज्य में पर्यटन और बागवानी का योगदान 12 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में 4 लाख से ज्यादा परिवारों की रोजी-रोटी इन्हीं दोनों पर निर्भर है. फिर भी राज्य में कई ऐसे पर्यटन स्थल (पर्यटन स्थल) जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए आप कर सकती है बड़ी घोषणा
वहीं, पिछले एक दशक के दौरान राज्य में कोई नया पर्यटन स्थल नहीं बना है। जबकि हिमाचल में चंशाल जैसे कई पर्यटन स्थल हैं, जिनकी तुलना लोग अक्सर मिनी स्विटजरलैंड से करते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में केजरीवाल नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने और नए पर्यटन स्थलों को हवाई पट्टी से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं.
राज्य सरकार आज तक एक भी सेब की दुकान नहीं बना पाई है.
बता दें कि राज्य की जीडीपी में 4500 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान देने वाले सेब उद्योग की भी हर सरकार ने अनदेखी की है. जहां राज्य सरकार आज तक एक प्रतिशत भी सेब को स्टोर करने के लिए स्टोर स्थापित नहीं कर पाई है। ऐसे में मंडियों में बागवानों को खुलेआम लूटा जा रहा है. जिसमें कई बागवानों को पिछले 4-5 साल से कोई भुगतान नहीं मिला है. इसे देखते हुए दिल्ली और पंजाब मॉडल हिमाचल प्रदेश में भी लागू होने जा रहा है। चूंकि हिमाचल में मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की घोषणा भी संभव है, इसलिए केजरीवाल राज्य में मुफ्त बिजली को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल देश में बिजली उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है।
हो सकती है निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने की घोषणा
हिमाचल प्रदेश में अच्छी शिक्षा के नाम पर ज्यादातर प्राइवेट स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को लूट रहा है। ऐसे में हर साल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है. जिसमें स्कूल ड्रेस, कॉपी-किताबों के नाम पर मोटी रकम की वसूली हो रही है. ऐसे में ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म और किताबें गिने-चुने दुकानों पर ही उपलब्ध हैं. इसके एवज में स्कूल अभिभावकों से जमकर लूटपाट कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी मॉडल स्कूल की घोषणा कर सकते हैं।
डॉक्टरों के अधिकतर पद खाली, लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी
गौरतलब है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा बेहद खराब स्थिति में है. जहां प्रखंड, तहसील व जिला स्तर पर अधिकतर स्वास्थ्य संस्थान रेफरल इकाई बन गए हैं. जिसमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीजों का दबाव आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े अस्पतालों पर बना रहता है. ऐसे में दर्जनों डॉक्टरों के पद रिक्त होने से अधिकांश लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिसमें राजधानी शिमला, चौपाल, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, सिरमौर के दूर-दराज के अधिकांश पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं.
