सेमिनार में 22 मंत्रालयों और सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, दुनिया भर के सॉवरेन फंड, प्राइवेट इक्विटी, ग्लोबल पेंशन फंड, इनवेस्टमेंट बैंक, एसेट मॉनिटाइजेशन कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को दुनिया भर के निवेशकों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और लीगल एक्सपर्ट्स को संबोधित करेंगे. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री सीपीएसई निजीकरण, एसेट मोनिटाइजेशन स्कीम और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके असर की बात करेंगे. इससे पहले एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है और यह आर्थिक क्षेत्र में सरकार के फैसलों और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिम्ब है. विकास और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के आम बजट में तेज गति से विकास को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सौ साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है .यह हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है.
दिग्गजों को करेंगे संबोधित
बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) नीति आयोग के साथ मिलकर बजट के बाद के सेमिनार को आयोजित कर रहा है, जिसमें 22 मंत्रालयों और सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसके साथ ही दुनिया भर के सॉवरेन फंड, प्राइवेट इक्विटी, ग्लोबल पेंशन फंड, इनवेस्टमेंट बैंक, एसेट मॉनिटाइजेशन कंपनी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल एक्सपर्ट भी इस सेमिनार में शामिल होंगे. वहीं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से भी कई महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे. प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी इस सेमिनार को संबोधित करेंगी.
बजट में ग्रोथ के लिये कई कदम
वहीं आज हुए एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में सरकार ने तेज विकास की इस गति को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर कर कम करके,राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष (एनआईआईएफ), गिफ्ट सिटी और नए वित्तीय विकास संस्थान (डीएफआई) जैसे संस्थान बनाकर हमने वित्तीय और आर्थिक विकास को तेज गति देने का प्रयास किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब अगले स्तर पर पहुंच रही है और इस कड़ी में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सरकार के दृष्टिकोण को प्रदर्षित करते हैं. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए देश की जो प्राथमिकता है उसमें वित्तीय संस्थानों की भागीदारी अहम है. ‘‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’’ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो और इससे जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के क्या अलग मॉडल बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन आवश्यक है. ड्रोन, अंतरिक्ष और जियो स्पेशल क्षेत्र में लिए गए सरकार के निर्णयों को ‘‘गेम चेंजर’’ करार देते हुए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि इन क्षेत्रों में भी अब भारत को दुनिया के शीर्ष तीन देशों में जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए.
मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत
वहीं इसी महीने एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उद्योग जगत आयात पर निर्भरता कम करे और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत है. मोदी ने उद्योग जगत से कहा कि उन वस्तुओं के आयात में कटौती के प्रयास होने चाहिए जिनका उत्पादन भारत में हो सकता है.उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए की गई घोषणाएं उद्योग जगत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं.मोदी ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और यह हमें हमारी क्षमता दिखाने का अवसर देता है. उन्होंने कहा, हमें एक मजबूत विनिर्माण आधार बनाने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करना चाहिए.
