आयकर विभाग ने पिछले साल चीनी मोबाइल कंपनियों शियोमी व ओपो व उनसे जुड़े लोगों पर छापे मारे थे। जांच के बाद आयकर विभाग ने इन छापों में 6500 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ने का दावा किया था। उसने आरोप लगाया था कि चीनी कंपनियों ने कर कानूनों व नियमों का उल्लंघन कर यह चोरी की
आयकर विभाग ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुवेई के देश में स्थित कई परिसरों पर छापे मारे हैं। कर चोरी की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग ने कंपनी के दिल्ली, गुरुग्राम व बंगलुरु परिसरों की मंगलवार को जांच शुरू की। पिछले साल चीनी मोबाइल कंपनियों शियोमी व ओपो पर आयकर छापे मारे गए थे। विभाग ने इन छापों में 6500 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी थी। उधर, कंपनी ने कहा है कि भारत में उसका कामकाज कानून के अनुसार चल रहा है। हुवेई ने बयान जारी कर कहा कि हमें आयकर टीम के हमारे कार्यालय में आने और कुछ कर्मियों के साथ पूछताछ की सूचना मिली है। कंपनी को विश्वास है कि भारत में उसका कामकाज सभी कानूनों और नियमों के अनुरूप है। अधिक जानकारी के लिए हम संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेंगे। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
सरकार ने 5 जी परीक्षण से बाहर रखा
केंद्र सरकार ने इस हुवेई को देश में 5 जी सेवाओं के परीक्षण से बाहर रखा है। हालांकि दूरसंचार आपरेटरों को उनके पुराने अनुबंध के अनुसार हुवेई और जेडटीई से दूरसंचार उपकरण खरीदने की इजाजत दी है। लेकिन इन कंपनियों के साथ किसी भी नए अनुबंध से पहले इन आपरेटरों को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप केंद्र सरकार की मंजूरी लेना होगी।
हुवेई को 5G सर्विसेज की टेस्टिंग से रखा गया है बाहर
सरकार ने हुवेई को 5G सर्विसेज की टेस्टिंग से बाहर रखा है. हालांकि, दूरसंचार ऑपरेटरों को अपने नेटवर्क को बनाए रखने के लिए अपने पुराने समझौतों के तहत हुआवेई और जेडटीई से टेलिकॉम गियर प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, लेकिन टेलिकॉम सेक्टर पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के अनुसार किसी भी नए व्यापार समझौते में आने से पहले उन्हें सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी.
पिछले साल इन चीनी कंपनियों पर हुई थी कार्रवाई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल शाओमी और ओप्पो जैसी चीनी मोबाइल कम्युनिकेशंस और हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी ली थी और दावा किया था कि भारतीय टैक्स कानून और नियमों के उल्लंघन के कारण 6,500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाब आय का पता चला है.
इस सप्ताह की शुरुआत में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं का हवाला देते हुए गेमिंग ऐप फ्री फायर सहित चीनी लिंक वाले 54 और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था. भारत में सक्रिय चीनी समर्थित कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद हुई है.
प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में मोबाइल ऐप के माध्यम से इंस्टैंट लोन देने वाली चीनी नियंत्रण वाली कंपनियों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर छापेमारी की थी औ उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी.
