प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा.कहा, ‘कांग्रेस पार्टी ने सरकार के सामने चीन की अत्यधिक आक्रामकता, देश में बढ़ती मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, पेगासस और कोरोना से उत्पन्न संकट जैसे मुद्दों को उठाया था लेकिन प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर कुछ नहीं कहा.’
राज्यसभा में विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक लाभ के लिए संसद का दुरुपयोग किया है. उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी राज्यसभा में मौजूद थे. हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, जीडीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता जैसे जरूरी मुद्दे उठाए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया.’ खड़गे ने कहा, ‘पीएम ने मुद्दों को डायवर्ट करने और कांग्रेस को दोषी ठहराने की कोशिश की.’
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन ने आगे कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का समय बर्बाद किया है.’ उन्होंने कहा, ‘हमने प्रधानमंत्री को अपने मुद्दे बताए. मु्द्दों को किस तरह से सुलझाएंगे, इसके बारे में जवाब देने के बजाय उन्होंने मुद्दों पर से चर्चा को भटकाने की कोशिश की. उन्होंने देश के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की, सिर्फ कांग्रेस को गालियां दी.’ इससे पहले, बुधवार को खड़गे ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री मोदी संसद में केवल कांग्रेस पर हमला कर रहे थे और पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे थे.’
कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोले खड़गे
खड़गे ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी ने सरकार के सामने चीन की अत्यधिक आक्रामकता, देश में बढ़ती मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, पेगासस और कोरोना से उत्पन्न संकट जैसे मुद्दों को उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर कुछ नहीं कहा.’ वहीं, कर्नाटक में हिजाब विवाद के मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘अभी कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है. उसके लिए सरकार, खासतौर से से बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं. क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और वे लाभ चाहते हैं.’
सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से साफ इनकार
गौरतलब है कि कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे. इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वे इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा, ‘वे इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं. इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है.’
