सरकार ने अभी हाल में गाड़ियों के लिए स्क्रेपेज पॉलिसी का ऐलान किया है. अब 20 साल पुरानी गाड़ियों की खैर नहीं. ऐसी गाड़ियां कबाड़ में कटेंगी क्योंकि इससे पर्यावरण को भारी खतरा है. सरकार अब ऐसी ही नीति रेलवे और शिपिंग के लिए ला सकती है. इन दोनों क्षेत्रों में भारी कबाड़ पैदा होता है.
सरकार रेलवे और शिपिंग के लिए भी स्क्रेपेज पॉलिसी लागू कर सकती है. हाल में जिस तरह ऑटो और स्टील सेक्टर के लिए स्क्रेपेज पॉलिसी लागू की गई है, वैसी ही नीति रेलवे और शिपिंग के लिए लाई जा सकती है. रेलवे और शिपिंग में भी बड़ी मात्रा में कबाड़ निकलता है. रेलवे के कबाड़ को टेंडर के जरिये ठिकाने लगाया जाता है. कुछ वैसा ही तरीका शिपिंगे के लिए होता है. शिपिंग में पुराने जहाजों को टेंडर के बाद बेच दिया जाता है. इन जहाजों को किसी बंदरगाह के इलाके में तोड़ा जाता है. उससे निकलने वाला कबाड़ बेच दिया जाता है. हालांकि इसके लिए कोई संगठित कारोबार नहीं है या रेलवे और शिपिंग के लिए कोई बिजनेस का मॉडल नहीं है. इस मॉडल को मुख्यधारा के बिजनेस में लाने के लिए सरकार रेलवे और शिपिंग के लिए स्क्रेपेज पॉलिसी लागू कर सकती है. यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि रेलवे और शिपिंग के लिए स्क्रेपेज पॉलिसी लागू करने के बरक्स एक अंतर-मंत्रालयी पैनल का गठन होगा जो इस बात की तस्दीक करेगा कि क्या इन दोनों सेक्टर में भी स्क्रेपेज पॉलिसी को लागू किया जा सकता है या नहीं. अभी तक सरकार ने ऑटो और स्टील सेक्टर तक ही स्क्रेपेज पॉलिसी का दायरा रखा है. लेकिन मंत्री समूह इस पर विचार कर हरी झंडी देता है या सिफारिश करता है, तो रेलवे और जहाजों के कबाड़ की भी एक ठोस नीति बनाई जा सकती है. सूत्रों ने कहा है कि अंतर-मंत्रालयी समूह बहुत जल्द रेलवे और शिपिंग के लिए कबाड़ नीति पर चर्चा करेगा और अपनी राय आगे रखेगा.
क्या है स्क्रेपेज पॉलिसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में नई स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया है. बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नई स्क्रैपज पॉलिसी से देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. इससे देश में 10 हजार करोड़ रुपये का नया निवेश आने की उम्मीद है. साथ ही, अगले 25 साल में ऑटो और स्टील उद्योग में बहुत कुछ बदल जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मॉबिलिटी बड़ा फैक्टर है और आर्थिक विकास में स्क्रेपेज पॉलिसी काफी मददगार होगी. साथ ही इससे ज्यादा रोजगार पैदा होंगे.
20 साल पुरानी गाड़ी यानी कबाड़
नई कबाड़ नीति कहती है कि स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेंगी, वहीं निजी कार के लिए यह समय 20 साल है. अगर आसान शब्दों में कहें तो आपकी 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा. वाहन मालिकों को तय समय बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा.
सरकार का दावा है कि स्क्रेपेज पॉलिसी से वाहन मालिकों का न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा हो सकेगी. सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी होगी. पॉलिसी के मुताबिक, 20 साल पुराने ऐसे वाहन जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उनको डी-रजिस्टर किया जाएगा.
बैटरी स्वैपिंग पर बड़ा फैसला संभव
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैटरी स्वैपिंग को लेकर भी सरकार में राय-मशविरा हो सकती है. बैटरी स्वैपिंग की यह व्यवस्था इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होगी. सरकार में इस बात पर मंथन हो सकता है कि ईवी बैटरी स्वैपिंग के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और इसके लिए किन-किन मदद को आगे बढ़ाया जाएगा. इन सभी बातों पर गौर करने के बाद सरकार ईवी बैटरी स्वैपिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. देश में बिजली गाड़ियों के तेजी से बढ़ते प्रचलन को देखते हुए बैटरी स्वैपिंग को क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. बैटरी स्वैपिंग शुरू होने से बिजली गाड़ियां का संचालन आसान होगा और लोग इसका इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकेंगे.
सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक परिवहन मंत्रालय बैटरी स्वैपिंग पर अपने विचार और इंफ्रा से जुड़ी जरूरतों के बारे में वित्त मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग को बताएगा. इन सभी बातों पर गौर करने के बाद सरकार बैटरी स्वैपिंग की नीति पर विचार कर सकती है. माना जा रहा है कि सरकार बैटरी स्वैपिंग की नीति पर जल्द कोई बड़ा ऐलान करेगी.
