बजट सत्र 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार यानी 31 जनवरी से शुरू हो गया. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई. राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है.

संसद का बजट सत्र सोमवार यानी 31 जनवरी से शुरू हो गया. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई. कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जिक्र कर राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण शुरू किया. राष्ट्रपति ने कहा कि छोटे किसानों और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का खास ध्यान है. उन्होंने छोटे किसानों और महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया. उन्होंने तीन तलाक कानून का जिक्र किया.

1. बजट से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है. सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की. देश का कृषि निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है. वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है.
2. देश के 80 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.
3. महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है. बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया. मुद्रा योजना के माध्यम देश की माताओं-बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है. सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है.
4. सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है. मुस्लिम महिलाओं पर, केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को हटाया गया है.
5. सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है. मुस्लिम महिलाओं पर, केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को हटाया गया है.
6. प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं. 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है. यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है.
7. प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं. 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है. यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है.
8. प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं. 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है. यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है.
9. प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं. 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है. यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है.
10. सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है. इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा.