दिल्ली स्कूल, जिम फिर से खुलने की खबर : कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट को देखते दिल्ली में पाबंदियां हटाई जाने लगी हैं। फरवरी से सीनियर क्लासेज के स्कूल, जिम, ऑडिटोरियम व एग्जिबिशन फिर से शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है।
जनवरी की शुरुआत में कोविड के बढ़ते केसों के चलते कड़ी पाबंदियां लागू हुईं। वहीं इस महीने के आखिर में इन पाबंदियों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हफ्ते शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा और बाजारों में भी सारी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। वहीं रेस्टोरेंट, सिनेमा, थियेटर भी अब शर्तों के साथ शुरू हो रहे हैं। अब फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ और रियायतें मिलने की संभावना है। सीनियर क्लासेज के लिए स्कूल खोले जाने पर फैसला होगा। वहीं जिम भी शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही ऑडिटोरियम खोलने और एग्जिबिशन को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। परिवहन विभाग में भी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट 5 जनवरी के बाद अब फिर से शुरू हो रहे हैं, साथ ही परिवहन विभाग की बाकी सेवाएं भी अगले एक-दो दिन में बहाल होने जा रही हैं।
अगले महीने खुल जाएंगे स्कूल!
सूत्रों का कहना है कि डीडीएमए की अगली बैठक 7 फरवरी को हो सकती है, जिसमें स्कूलों को लेकर फैसला होगा। दिल्ली सरकार ने पिछली बैठक में भी स्कूलों को खोलने को जरूरी बताया था और यह तय हुआ कि अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। पूरी संभावना है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल सबसे पहले खोले जाएंगे और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी क्लासेज के लिए भी स्कूल खुलेंगे।
जिम खोलने का भी बन रहा दबाव
अगली बैठक में जिम खोलने के बारे में भी फैसला होने की उम्मीद है। जिम असोसिएशन का कहना है कि हर बार जिम खोलने के बारे में देरी से फैसला लिया जाता है। सीटीआई भी इस मुद्दे पर जल्द ही सीएम से मुलाकात करने की बात कह रही है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि दिल्ली सरकार व डीडीएमए से यह मांग की जा रही है कि अगली बैठक में जिम खोलने के बारे में फैसला लिया जाए। वहीं अगली बैठक में कुछ शर्तों के साथ ऑडिटोरियम व एग्जिबिशन को फिर से शुरू करने की मंजूरी भी मिल सकती है।
डीडीएमए ने अभी सरकारी व प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी है। एक अधिकारी का कहना है कि कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में 100 पर्सेंट स्टाफ के साथ काम करने का आदेश भी दिया जाएगा, जिसके बाद मेट्रो-बसों में ज्यादा लोगों के सफर करने को लेकर भी फैसला करना होगा।
