उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली को लेकर विपक्षी दलों के लंबे-चौड़े वादों के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को राहत देने का ऐलान किया है. यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी पार्टियां लोगों से बिजली को लेकर बड़े-बड़े वादे करती रही हैं.
योगी सरकार ने गुरुवार को किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके बिजली बिलों में 50 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया. इस फैसले से राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. राज्य सरकार यह राशि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनुदान के रूप में प्रदान करेगी. यह छूट किसानों द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी नलकूपों के बिजली बिलों पर लागू होगी. यूपी सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार निजी नलकूप कनेक्शन पर लगने वाले बिजली शुल्क में किसानों को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
इस निर्णय से राज्य में निजी नलकूप कनेक्शन वाले 13 लाख किसानों को लाभ होगा. इससे पहले योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भी बिजली आपूर्ति बढ़ाने का ऐलान किया था. पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार से अनुदान मिलने के बाद टैरिफ में संशोधन किया जाएगा. संशोधित टैरिफ के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता को दो रुपये प्रति यूनिट की वर्तमान दर के बजाय एक रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा.
एक हॉर्स पावर के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज मौजूदा 70 रुपये से घटाकर 35 रुपये कर दिया जाएगा. ऊर्जा कुशल पानी पंप के लिए 1.65 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करने वाले किसानों को संशोधित टैरिफ के तहत 83 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा. शहरी क्षेत्रों में निजी नलकूपों की बिजली दर 6 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपये प्रति यूनिट की जाएगी. देखा जा रहा है कि यूपी चुनाव में लगभग हर पार्टी बिजली को लेकर बड़े-बड़े वादे कर रही है.
समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जहां सत्ता में आने पर उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त असीमित बिजली देने का वादा किया है. दरअसल महामारी और आगामी विधानसभा चुनावों के कारण यूपी में पिछले दो वर्षों से बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की गई है.
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