झारखंड में कृषि और किसानों को बढ़ावा देने के लिए साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से 14 राइस मिलों का शिलान्यास किया गया. यह सभी मिल अलग-अलग जिलों में खोले जाएंगे
झारखंड के को किसानों की आय दोगुनी करने के साथ-साथ यहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लागातार प्रयास कर रही है. इसके साथ ही राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देकर किसानों की उपज को उचित मूल्य उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. राज्य में धान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों से अधिक धान सरकारी धान खरीदने के लिए झारखंड में 14 नए राइस मिल बनाने की आधारशिला रखी गई. यह राइस मिल झारखंड के अलग अलग जिलों में बनाए जाएंगे. राज्य में धान खरीद में गति आएगी, साथ ही किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे. उनकी कमाई बढ़ेगी.
शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण हमारे किसान भाईयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राज्य सरकार फसलों के रख-रखाव, स्टोरेज एवं मिलिंग सहित सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है. हमारी सरकार राईस मिल्स, अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सहित पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रही है.
किसान के हाथों में उत्पादन की शक्ति
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है. यहां लगभग 70ः लोग खेती.बाड़ी पर निर्भर हैं। राज्य की सर्वांगीण उन्नति में असल कुंजी हमारे किसान ही हैं। किसान वह वर्ग हैं जिनके हाथों में उत्पादन की शक्ति होती है और इन्हीं हाथों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं से मजबूत करने का प्रण राज्य सरकार ने लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राईस मिलों की कमी के कारण किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता था. राईस मिलों के खुलने से अब उन समस्याओं पर विराम लगेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम 10 जिलों में 14 राईस मिल्स का शिलान्यास कर रहे हैं, परंतु इन 14 राईस मिल्स से हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा, इसके लिए हमें कम से कम राज्य में 100 की संख्या में राईस मिल्स यूनिट लगाने होंगे तभी लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा. इस दिशा में हमारी सरकार धीरे.धीरे आगे बढ़ रही है. हमारा प्रयास है कि आज जिन-जिन प्रक्षेत्र में राईस मिल्स का शिलान्यास हो रहा है ये सभी यूनिट्स जल्द से जल्द बनकर किसानों की सेवा में समर्पित किया जा सके. उन्नत कृषि, समृद्ध किसान हमारी सरकार का संकल्प है.
बेहतर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन मुहैया कराया जा रहा है. निवेशकों को राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने निमित्त राज्य सरकार कई प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए और आधुनिक राईस मिल्स खुलने से राज्य के किसानों के साथ-साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहयोग मिलेगा. राईस मिल्स के स्थापित होने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे.
एक साथ 14 राईस मिल्स का शिलान्यास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है
इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राईस मिल्स का शिलान्यास हुआ है. इस कार्य के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को बधाई देता हूं. किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में एक साथ 14 राईस मिल्स का शिलान्यास होना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि राज्य में राईस मिल्स की सख्त जरूरत है. राईस मिल्स के अभाव में राज्य के किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में मिलिंग के लिए भेजनी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि झारखंड में दाल मिल, आटा मील सहित अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी यहां के किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा. रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है.
