इस बैठक में इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा को अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये देने पर फैसला हो सकता है. इसके अलावा नेशनल कमिशन फॉर सफाई कर्मचारी की मियाद बढ़ाने पर भी फैसला होने की संभावना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक शुरू हो गई. इस बैठक में इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा को अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये देने पर फैसला हो सकता है. इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की मियाद बढ़ाने पर भी फैसला होने की संभावना है. इसके अलावा बैठक में कुछ प्रस्ताव केवल एजेंडा के तौर पर कैबिनेट की बैठक में आए. सीसीईए और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.
सीएनबीसी आवाज की खबर के मुताबिक, आज हो रही कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले हो सकते हैं. इस बैठक में सरकार इरडा को 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी देगी. इरडा को यह पूंजी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आए नए कानून के हिसाब से खुद की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दी जाएगी.
वहीं दूसरा फैसला राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को लेकर हो सकता है. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मियाद इस साल 31 मार्च में खत्म हो रही है. इसलिए, सरकार इसकी मियाद बढ़ाने का फैसला कर सकती है. बता दें कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने यूपी के बनारस दौरे में सफाई कर्मचारियों का बड़ा सम्मान किया था. इसे देखते हुए ये अहम फैसला हो सकता है.
पिछली बैठक में हुए थे ये फैसले
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते धारचूला (भारत)-धारचूला (नेपाल) में महाकाली नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी. भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर ब्रिज बनेगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी थी.
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और स्पेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी थी.
इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मिली मंजूरी
इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज-2 को मंजूरी मिली थी. इसके लिए 12,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. फेज-2 में 7 राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा.
फेज 1 में 80% का पूरा हो चुका है, जिसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
