सरकार इस बार अपनी ट्रेनों में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर सकती है. बताया जा रहा है कि लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों का वजन कम करने के लिए उनमें एल्यूमिनियम से बने डिब्बे लगाए जा सकते हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट 2022-23 पेश करेंगी. देश के प्रत्येक नागरिक का बजट, देश के बजट पर निर्भर करता है. लिहाजा, इस बार भी देश की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. हर बार की तरह इस बार भी देश की आम की रेल बजट पर पैनी नजर रहेगी. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देश का सिर्फ निम्न और मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि उच्च वर्ग भी ट्रेनों में यात्रा करता है. लिहाजा, इस बार भी सभी की नजरें रेल बजट पर रहेंगी. आज हम यहां जानने की कोशिश करें कि केंद्र सरकार आम जनता के लिए ऐसा क्या करेगी, जिससे ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
10 नई ट्रेनों का किया जा सकता है ऐलान
भारतीय रेल, देश की लाइफलाइन है. भारतीय रेल न सिर्फ देश की जनता को किफायती किराए में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाती है बल्कि सरकार की कमाई में भी अहम भूमिका निभाती है. जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बजट में रेलवे का खर्च 15 फीसदी तक बढ़ा सकती है. यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 10 नई ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है. खास बात ये है कि ये सभी 10 ट्रेनें वंदे भारत वाली रेक के साथ पटरियों पर उतारी जा सकती हैं. इसके अलावा इस बजट में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं क्योंकि सरकार का इस ओर खास फोकस है.
एल्यूमिनियम से बने डिब्बे वाली ट्रेन तय करेंगी लंबी दूरियां
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस बार अपनी ट्रेनों में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर सकती है. बताया जा रहा है कि लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों का वजन कम करने के लिए उनमें एल्यूमिनियम से बने डिब्बे लगाए जा सकते हैं. इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी. कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम कोच वाली ट्रेनें केवल उन रूट पर चलाई जाएंगी, जो इलेक्ट्रिफाइड हो और डबल लाइन वाली हों. खास बात ये है कि इसमें प्राइवेट कंपनियों को जोड़ा जा सकता है.
500 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प
रिपोर्ट की मानें तो इस बार बजट में देश के 500 रेलवे स्टेशनों को रिडेवलेप करने का ऐलान किया जा सकता है. इतना ही नहीं, बिजली और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार जल्द ही देश में हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और सोलर एनर्जी से चलने वाली ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकती है और इसे लेकर बजट में घोषणा भी की जा सकती है. सरकार की कोशिश है कि वित्त वर्ष 2023 के आखिर तक देश में रेल रूट को 100 फीसदी इलेक्ट्रिफाइड करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए और इसे लेकर भी ऐलान संभव है.
